देश के किसानों को मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने वाले रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (आरईसीपी) में भारत के शामिल होने पर कड़ी आपत्ति है। शुरू में दस आसियान देशों के बीच हुए इस समझौते में भारत सहित छह और देश शामिल हो रहे हैं। लेकिन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति (एआईकेएससीसी) ने सरकार को चेताया है कि इस संधि में भारत शामिल होता है तो देश के कृषि क्षेत्र और खासकर दुग्ध उत्पादक किसानों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। एआईकेएससीसी ने घोषणा की है कि चार नवंबर को पूरे देश में करीब 250 किसान संगठन जिला और स्थानीय स्तर पर इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। भारत उसी दिन आरईसीपी पर हस्ताक्षर करने वाला है।
एआईकेएससीसी के बैनर तले देश के किसान 4 नवम्बर को इस सवाल पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। इस संघर्ष को समर्थन देने के लिए दिल्ली में भी कल 4 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से जंतर मंतर पर एक धरना दिया जाएगा। अखिल भारतीय किसान महासभा ने इस समझौते के खिलाफ नदिया (प.बंगाल) में प्रदर्शन के साथ आंदोलन की शुरुआत कर दी है।
