कोविड दौर में संशाधन बेचती सरकारें और केरल का वैकल्पिक मॉडलकोविड की आड़ में केंद्र की मोदी सरकार देश के सभी सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों को बेच रही है. तमाम राज्य सरकारें खासकर भाजपा शाषित राज्यों में सरकारी अस्पतालों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक का निजीकरण किया जा रहा है. केंद्र व राज्य सरकारें सरकारी पदों व नौकरियों को समाप्त कर रही हैं. ऐसे समय में भारत में कम्युनिस्ट शाषित एकमात्र राज्य केरल की सरकार का कोविड दौर में लिए गए कार्यक्रम पूरी दुनिया में चर्चा में रहे. अब केरल में आने वाले 100 दिनों के लिए उनकी नई कार्य योजना पर नजर डालना इस निराशा के दौर में एक सुखद अनुभूति है. देश का बिका हुआ गोदी मीडिया इसे कितना भी नजरअंदाज करे, पर दुनिया की नजर तो फिर भी पड़ ही जाती है. पढ़ें - (संपादक)
तिरुवनंतपुरम, 30 अगस्त,2020: केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनारायी विजयन ने आज राज्य में 100 परियोजनाओं की घोषणा की जो राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना के तहत अगले 100 दिनों में पूरी हो जाएंगी।
मीडिया को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह केरल सरकार का अपने लोगों के लिए ओणम उपहार है। कोविद के मौसम में केरल की आर्थिक वृद्धि स्थिर नहीं होनी चाहिए। हमें लोगों की बदलती जरूरतों के अनुसार नई चुनौतियों का सामना करना होगा। हम उन परियोजनाओं को गति देंगे जो महामारी के प्रकोप के कारण विलंबित थीं। मुझे यकीन है कि 100 दिनों की कार्ययोजना में 100 परियोजनाएं अर्थव्यवस्था और समाज को बढ़ावा देंगी। यह उन वादों की पूर्ति है जब यह सरकार सत्ता में आई थी और आम आदमी को सीधे राहत पहुंचाई थी। "
सीएम ने घोषणा की कि खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कोविद संकट के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई बहु-प्रशंसित खाद्य किटों का वितरण अगले चार महीनों तक जारी रहेगा। राशन की दुकानों के माध्यम से किराने की किट वितरित की जाएगी। इससे राज्य के लगभग 88 लाख राशन कार्डधारकों को सीधे लाभ होगा।
* सामाजिक सुरक्षा: * इस सरकार ने सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण में परिवर्तन लाया है। सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पेंशन में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई है और अब उसे मासिक भुगतान किया जाएगा। यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब से यह सरकार सत्ता में आई है, उसने धीरे-धीरे पेंशन को 600 रुपये से बढ़ा दिया है। 1,300। इस अवधि के दौरान लाभार्थियों की संख्या भी 35 लाख से बढ़कर 58 लाख हो गई है। पेंशन को बिना किसी बकाया के वितरित करना संभव है।
* स्वास्थ्य सेवाएं: * सरकार ने सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में सुधार और मानव संसाधन को बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। कोविद के खिलाफ लड़ाई में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। प्रकोप के बाद से, 9,768 स्वास्थ्य कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से भर्ती किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो अगले 100 दिनों के भीतर स्वास्थ्य प्रणाली में अधिक कर्मचारी जोड़े जाएंगे। कोविद फर्स्टलाइन ट्रीटमेंट सेंटर के संचालन को और अधिक कुशल बनाया जाएगा और परीक्षणों की संख्या प्रति दिन 50,000 तक बढ़ाई जाएगी।
सरकार का लक्ष्य राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को अस्पताल सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित परिवार स्वास्थ्य केंद्रों (FHCs) में बदलना है। अब तक 386 एफएचसी पूर्ण हो चुके हैं और चालू हैं। अगले 100 दिनों में 153 एफएचसी का उद्घाटन किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज / जिला / जनरल / तालुक अस्पतालों के हिस्से के रूप में 24 नई 100 वीं पूरी की जाएंगी। 10 नए डायलिसिस केंद्र, नौ स्कैनिंग केंद्र, तीन कैथ लैब और दो आधुनिक कैंसर उपचार सुविधाएं पूरी की जाएंगी।
* शिक्षा क्षेत्र: * KIIFB फंडिंग के साथ 500 से अधिक छात्रों वाले सभी सरकारी स्कूलों का निर्माण किया जा रहा है। 5 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 35 स्कूल भवनों और `3 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 14 स्कूल भवनों का उद्घाटन अगले दिनों के भीतर किया जाएगा। 27 100 मीटर स्कूल भवनों का निर्माण पूरा हो जाएगा और 250 नए स्कूल भवनों का निर्माण शुरू किया जाएगा।
सभी एलपी स्कूलों को हाई-टेक स्कूलों में बदलने का कार्यक्रम KIIFB से वित्त पोषण के साथ आगे बढ़ रहा है। 11,400 स्कूलों में हाई-टेक कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे। KSFE और Kudumbasree के तत्वावधान में पांच लाख स्कूली बच्चों को लैपटॉप वितरित करने की विद्याश्री परियोजना 100 दिनों के भीतर शुरू होगी। 18 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्मित 10 आईटीआई का उद्घाटन किया जाएगा।
राज्य में सरकारी और अनुदानित कॉलेजों में 150 नए पाठ्यक्रम आवंटित किए जाएंगे। पहले 100 पाठ्यक्रमों की घोषणा 15 सितंबर तक की जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय और मलयालम विश्वविद्यालय स्थायी परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण को पूरा करेंगे और आधारशिला रखेंगे। 32 उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भवन 126 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पूरा किया जाएगा।
* रोजगार: * पीएससी को सौंपे गए 11 संस्थानों में विशेष नियम बनाने के लिए कानूनी, वित्त और लोक प्रशासन विभागों के तहत एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 100 दिनों के भीतर, कॉलेज और उच्चतर माध्यमिक क्षेत्रों में 1,000 पद सृजित किए जाएंगे। 15,000 नए उपक्रमों के माध्यम से गैर-कृषि क्षेत्र में 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्य एजेंसियों में स्थानीय सहकारी बैंक, कुदुम्बश्री, केएफसी, जिला औद्योगिक केंद्र और स्थानीय निकाय होंगे। प्रत्येक एजेंसी एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से बनाई गई अतिरिक्त नौकरियों को प्रकाशित करेगी।
* परिवहन: * 5,000 करोड़ की सड़कों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से 961 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ग्रामीण सड़कों के लिए 392.09 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति केरल पुनर्निर्माण के हिस्से के रूप में की जाएगी।
189 PWD सड़कों को KIIFB द्वारा वित्त पोषित किया गया और 1,451 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया और इसे यातायात के लिए खोला जाएगा। 901 करोड़ रुपये की 158 किमी की केएसटीपी सड़कों और अगले 100 दिनों में कुंदनूर और व्य्टिला फ्लाईओवर सहित 21 पुलों का उद्घाटन किया जाएगा। 671.26 करोड़ रुपये की निविदा वाली 41 केआईआईएफबी परियोजनाओं का उद्घाटन नवंबर तक किया जाएगा।
590 किमी के कोवलम - बेकल जलमार्ग में से, 453 किमी को नौगम्य बनाया जाएगा। चंपाकुलम, परसिनिक्कदवु और पझायंगडी में नाव घाट और कलाई परम्पम्पिल में पुलों को पूरा किया जाएगा।
कोच्चि मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और सेफ केरल कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया जाएगा। पहला इलेक्ट्रिक हाइब्रिड क्रूज पोत, दो कटमरैन नौका और दो जल टैक्सियां लॉन्च की जाएंगी। विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट प्रोजेक्ट पोर्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया जाएगा। वायनाड टनल रूट को कोंकण रेल कॉर्पोरेशन द्वारा अंतिम रूप दिया गया है और वे निविदाओं का प्रबंधन करेंगे। सुरंग को वास्तविकता बनाने की दिशा में निर्णायक कदम सौ दिनों के भीतर बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने कृषि, जल, बिजली, स्पॉट और संस्कृति, कुदुम्बश्री, स्थानीय स्व-शासन और कॉयर और काजू जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में कई घोषणाएं कीं।
"सरकार अपनी विकास उपलब्धियों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रही है। आज की घोषणा की गई 100-दिवसीय कार्य योजना के प्रदर्शन की समीक्षा आने वाले दिनों में सभी स्तरों पर की जाएगी। हम यह आश्वासन देना चाहते हैं कि वे समय पर पूरा हो जाएगा।"
