केंद्र सरकार बीमा कर्मियों की मांगों पर तत्काल ध्यान दे!

बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के आंदोलन को किसान महासभा का समर्थन

प्रेस विज्ञप्ति

27 जून 2022

संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख घटक अखिल भारतीय किसान महासभा (AIKM) ने बीमा क्षेत्र के कर्मियों की मांगों का पूर्ण समर्थन करने की घोषणा की है। किसान महासभा के राष्ट्रीय सचिव पुरुषोत्तम शर्मा ने एक बयान जारी कर केंद्र सरकार से सार्वजनिक साधारण बीमा उद्मोग संयुक्त मोर्चा द्वारा उठाई गई लंबित मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की है।

किसान नेता पुरुषोत्तम शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी-सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों को बर्बाद करने पर तुली है। देश की मेहनती जनता और बीमा सैक्टर के कर्मचारियों की मेहनत से खड़े इस उद्योग को सरकार कारपोरेट को लुटाने पर आमादा है।

किसान नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि बीमा योजना में निजी क्षेत्र की कम्पनियों को बढ़ावा दिया है। इसका नतीजा है कि आज निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के आने से किसानों का प्रीमियम बढ़ा है और नुसान कि भरपाई का औसत काफी घटा है। इस तरह किसानों की भारी लूट की जा रही है।

उन्होंने कहा सरकारी साधारण बीमा कंपनियां हमेशा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कोरोना कवच नीति, सीएसआर, ग्रामीण और फसल बीमा और ऐसी कई नीतियों की ध्वजवाहक रही हैं। PMSBY में, रु.12/- के प्रीमियम पर रु. 2 लाख खर्च को कवर कर रही हैं जो कि इस योजना को संचालित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये कंपनियां आम आदमी, किसानों और नागरिकों को बहुत कम प्रीमियम पर बीमा सेवाएं दे रही हैं और लगभग 58000 कर्मचारियों और 5 लाख से अधिक एजेंट बल के साथ 50 करोड़ से अधिक नागरिकों की सेवा कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि कर्मचारी एवं अधिकारी पिछले 3 वर्षों से निम्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम बीमा क्षेत्र के कर्मियों की निम्न मांगों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार से मांग करते हैं की उनकी निम्न मांगों की तत्काल पूरा करे -

1. 01.08.2017 से लंबित वेतन संशोधन का तत्काल समाधान

2. एनपीएस कर्मचारियों के लिए पीएफ के लिए कंपनी के अंशदान में 14% की वृद्धि।

3. .बिना किसी सीमा के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन में सुधार।

4. 1995 योजना के तहत सभी के लिए पेंशन और पेंशन का अद्यतनीकरण।

5. निजीकरण का विरोध और तत्कालीन वित्त मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी द्वारा 2018 में किए गए बजट प्रस्तावों के अनुरूप 3 कंपनियों के विलय की मांग

पुरुषोत्तम शर्मा

राष्ट्रीय सचिव- AIKM

कार्या. - यू-90, शकरपुर, दिल्ली-92

मो. 9410305930